टेकनारायण सुवेदी
पर्वत ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा हामी एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सँगै राज्यको पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । यी तीनै तहमा कार्यरत हजारौ निजामती कर्मचारीहरूको भविष्य, अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गहन छलफलको क्रममा छ ।
यो विधेयक केवल कानूनी दस्तावेज मात्र नभई निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरूको जीवनशैली, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सरुवा, तालिम, कार्यसम्पादन र मर्यादित सेवा अवधिको सुनिश्चिततासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यसकारण यो विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ ।
यद्यपि, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको सक्रिय सहभागिता र उनीहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएका न्यूनतम साझा मागहरू विधेयकको मस्यौदामा पूर्ण रूपमा समेटिने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । समितिमा तीव्र गतिमा भइरहेको छलफल र केही दिनभित्रै विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने तयारीको समाचारले ट्रेड युनियनहरूमा गहिरो चिन्ता छाएको छ ।
यही परिप्रेक्ष्यमा, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले २०८२ साल वैशाख ५ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यालय अगाडि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कदम सावित भयो । यस प्रदर्शनले समितिका सदस्यहरूलाई कर्मचारीहरूको आवाज सुन्न र उनीहरूका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन बाध्य बनायो । यसै दबाबको परिणामस्वरूप वैशाख ७ गते भोली ट्रेड युनियनहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।
यो निस्सन्देह एक सकारात्मक संकेत हो तर यसलाई अन्तिम सफलता मान्नु र निश्चिन्त रहनु गम्भीर भूल हुनेछ । यदि आगामी छलफलमा हाम्रा न्यूनतम मागहरूलाई बेवास्ता गरी एकपक्षीय निर्णय लाद्न खोजियो भने, हामीसँग आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुको विकल्प रहने छैन ।
अबको रणनीति: सशक्त सहभागिता र एकताबद्ध आन्दोलनः
ट्रेड युनियन आन्दोलनमा संलग्न प्रत्येक सदस्यले यो गम्भीर घडीलाई पहिचान गर्नुपर्दछ । अहिले हामी एक ‘अग्नि परीक्षा’ को सामना गरिरहेका छौ । यस परीक्षामा असफल भएमा हाम्रो अधिकार, पहिचान र मर्यादामा गम्भीर आँच आउनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले हामीमाथि गरेको विश्वासको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो ।
विगतका आन्दोलनहरूमा देखिएको न्यून सहभागिताले आन्दोलनको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको तथ्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ । अब यस्ता कमजोरीहरूलाई दोहोरिन दिनु हुँदैन । आन्दोलनका प्रत्येक कार्यक्रममा सबै कर्मचारीहरूको अनिवार्य उपस्थिति अपरिहार्य छ । यो केवल ट्रेड युनियनको आह्वान मात्र होइन । यो हामी सबैको साझा भविष्यको लागि गरिएको संघर्ष हो ।
हाम्रा प्रमुख मागहरू:
१. तीनै तहका निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा शर्त, सरुवा, पदोन्नति र बढुवा जस्ता विषयहरूमा एकरूपता र स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ । यसले कर्मचारीहरूमा समान अवसर र न्यायको अनुभूति गराउनेछ।
२. स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको भविष्य सुरक्षित गरिनुपर्दछ । उनीहरूको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र कार्य वातावरणलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिनुपर्दछ ।
३. निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्ने संरचना विधेयकमा हुनुपर्दछ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, व्यावसायिक र उत्तरदायी निजामती सेवा आजको आवश्यकता हो ।
४. ट्रेड युनियनहरूको मान्यता, भूमिका र सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्दछ । कर्मचारीहरूको हकहितको संरक्षण र संवर्धनमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अपरिहार्य छ ।
५. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी समायोजन र समन्वयमा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व उत्पन्न नहुने गरी स्पष्ट र व्यावहारिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकीय सन्देहः
हाम्रो लामो अनुभवले यो कुरा स्पष्ट पारेको छ कि राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकीय तहमा कर्मचारीहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको अभाव छ । संघीयता कार्यान्वयनको नाममा कर्मचारीहरूलाई कमजोर र निरीह बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यो नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता केवल एकताबद्ध, जागरूक र सशक्त कर्मचारी आन्दोलनसँग मात्र छ ।
यदि हामीले अहिले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेनौ भने भावी पुस्ताले पनि हामीलाई माफ गर्नेछैन । हामीले आफ्नो भाग्य आफैँ लेख्नुपर्ने समय आएको छ । ‘अब होइन भने कहिले ?’ भन्ने दृढ संकल्पका साथ हामीले निर्णायक र प्रभावकारी आन्दोलनमा होमिनै पर्छ ।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहासः
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास लामो र उतारचढावपूर्ण छ । राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको उदयसँगै श्रमिकहरूले आफ्नो हकहितका लागि संगठित हुन थाले । विभिन्न कारखाना र उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदूरहरूले आफ्नो कामको अवस्था, ज्याला र अन्य सुविधाका लागि आवाज उठाउन थाले।
वि.सं. २०१३ मा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्थापना यस आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण पाइला थियो । यस संगठनले श्रमिकहरूको हकअधिकारको लागि सशक्त रूपमा आवाज उठायो र विभिन्न आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित अन्य ट्रेड युनियनहरू पनि अस्तित्वमा आए ।
पञ्चायतकालमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि सीमित भए पनि भूमिगत रूपमा श्रमिकहरू आफ्नो हकका लागि संघर्ष गरिरहे । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि ट्रेड युनियनहरूले खुल्ला रूपमा संगठित हुने र आफ्ना मागहरूलाई बुलन्द गर्ने अवसर पाए ।
आज नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भई शुभेच्छुक ट्रेड युनियनको रुपमा धेरै ट्रेड युनियन तथा महासंघहरु क्रियाशील छन् । उनीहरूले कर्मचारीहरु तथा श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा र अन्य श्रम सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सरकार र रोजगारदाताहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकको वर्तमान सन्दर्भमा पनि यी ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
विश्वको ट्रेड युनियन इतिहास र सरकारलाई झुकाएका घटनाहरूः
विश्वमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास १८औं शताब्दीको उत्तरार्धमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै सुरु भएको मानिन्छ । कारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूले आफ्नो शोषण र अमानवीय कार्य वातावरणको विरुद्धमा संगठित भएर आवाज उठाउन थाले ।
बेलायतमा सन् १८२४ मा ट्रेड युनियनहरूलाई कानूनी मान्यता दिइएपछि यो आन्दोलनले थप गति लियो । त्यसपछि युरोप र अमेरिकाका अन्य देशहरूमा पनि ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए र श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि संघर्ष गरे।
विश्व इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ ट्रेड युनियनहरूको सशक्त आन्दोलनले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ:
* बेलायतको जनरल स्ट्राइक (१९२६): खानी मजदूरहरूको समर्थनमा भएको यो आम हड्तालले बेलायतको सरकारलाई मजदूरहरूको माग सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो ।
* पोल्याण्डको सोलिडारिटी आन्दोलन (१९८०): लेच वाल्साको नेतृत्वमा भएको यो स्वतन्त्र ट्रेड युनियन आन्दोलनले पोल्याण्डको कम्युनिष्ट सरकारलाई चुनौती दियो र अन्ततः देशमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
* दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद विरोधी आन्दोलन: यहाँका ट्रेड युनियनहरूले रंगभेद विरुद्धको संघर्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गरी सरकारलाई रंगभेद नीति अन्त्य गर्न बाध्य बनाए।
* भारतमा विभिन्न समयमा भएका सफल हड्तालहरू: भारतमा पनि ट्रेड युनियनहरूले समय समयमा ठूला हड्तालहरू गरेर सरकारलाई श्रमिकमुखी नीतिहरू ल्याउन बाध्य पारेका छन्। बैंकिङ क्षेत्र, यातायात र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सफल आन्दोलनहरू गरेका छन् ।
यी उदाहरणहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने, एकताबद्ध र सशक्त ट्रेड युनियन आन्दोलनले सरकारलाई पनि झुकाउन र कर्मचारीहररूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा कर्मचारी (employee) र श्रमिक (worker) लाई ट्रेड युनियन अधिकारका दृष्टिकोणले फरक फरक ढंगले परिभाषित गर्ने र व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । कतिपय नीति निर्माण र कानुनी मस्यौदामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट टाढा राख्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई सामाजिक संवादको अधिकार कमजोर पार्ने खतरा भएको भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन् । कर्मचारी र श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा फरक ढंगले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढाईएमा यस्तो प्रवृत्तिले सामाजिक न्याय, समावेशी संवाद र सहमतिको संस्कृतिमा असर गर्न सक्छ भन्ने बहस पनि ट्रेड युनियनकर्मिहरुले कानुन निर्माताहरुसंग सम्वादको माध्यमबाट वुझाउन सक्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा: आन्दोलन अब अपरिहार्य छः
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफल निर्णायक चरणमा पुगेको यो संवेदनशील समयमा हामी सबै कर्मचारीहरूलाई सचेत र तयार रहनु अत्यावश्यक छ । यदि छलफलको नतिजा हाम्रा मागअनुकूल नआएमा, हामीसँग अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहने छैन ।
यो लेख पढ्दै गरेका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक अपिल छ । अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने बेला होइन, एकजुट भएर अघि बढ्ने र आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्ने समय आएको छ । हामीले देखाउने अटुट प्रतिबद्धता र अदम्य साहस नै हाम्रो उज्ज्वल भविष्यको ढोका खोल्ने कुञ्जी हुनेछ ।
जय ट्रेड युनियन !
न्याय, अधिकार र गरिमाका लागि एकताबद्ध होऔं!
संघीय निजामती सेवा विधेयकः कर्मचारी आन्दोलनको निर्णायक परीक्षाको रुपमा लियौ ।
लेखकः नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन, प्रदेश कार्य समिति, गण्डकीका सचिव हुनुहुन्छ ।
