भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यवसायीबाट घुस लिएको भनी अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार दरपीठ आदेश खारेज गरी दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । यसअघि १ कात्तिकमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो ।
जग्गादान गर्ने गुरुङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दललाई जग्गादान गर्नु भ्रष्टाचार रहेको अभियोग निवेदकले लगाएका छन् । ‘..प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुनविपरीत रिसवत अर्थात् घुस लिएको स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री आफैँ शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित भएर कसैले दिएको दान, दातव्य स्विकार्नु भनेको भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले अक्षम्य अपराध हो’ रिटमा छ ।
