सरकारले व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्दा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म २ लाख ३६ हजार ४ सय २३ जनाले सामाजिक सुक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गराएका छैनन् ।
लाखौंको संख्यामा नवीकरण नभएको यो पहिलो भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिले हरेक वर्षको साउनदेखि भदौ मसान्तसम्म पायक पर्ने जुनसुकै स्थानीय तहमा आफैं उपस्थित भएर भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय नागरिकले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको वा पेन्सन कार्ड र नागरिकतामा जन्ममिति फरक परेको र विगतमा स्थानीय तहले मृत्यु भएकाहरूको पनि लगत कट्टा नगरेको विवरण पत्ता लाग्ने भयले पनि नवीकरणका लागि निवेदन नै दर्ता नगरेको अनुमान राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यति ठूलो संख्यामा नवीकरण नहुनु अनुसन्धानको विषय भएको विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेल बताउँछन् । केही हजार नागरिकका लागि नवीकरण गर्ने समय नमिलेको होला । तर लाखौं जनाले निवेदन नै नदिनु कतै न कतै व्यक्तिको कमजोरी हुन सक्ने कट्टेलको अनुमान छ । नवीकरणको यही तथ्यांक कायम रहने हो भने राज्य कोषबाट खर्च हुँदै आएको भत्ताबापतको ४ अर्बभन्दा बढी रकम जोगिनेछ ।
भत्ता लिने लाभग्राहीमध्ये धरैको उमेर सच्याएको, दोहोरो सुविधा लिएको, विदेशी ग्रिन कार्ड बनाएको तथा विदेशमै बसेर भत्ता बुझिरहेको परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘हामीले केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचना पनि पाउन थालेका छौं,’ महानिर्देशक कट्टेलले भने, ‘पेन्सन र सामाजिक भत्ता दुवै लिएको र वडा सचिवको मिलेमतोमा नागरिकता सच्याएर सुविधा लिएको अनौपचारिक सूचना प्राप्त भइरहेको छ । त्यस्ता व्यक्ति नवीकरणमा आउॅदैनन् ।’
विगत वर्षमा आफू जहाँ भए पनि स्थायी ठेगानामा फोन गरेर वा कसैलाई कार्ड पठाएर नवीकरण हुने गर्थ्यो । तर आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि विदेश गएकामध्ये धेरै छुटेको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ । पेन्सन लिइरहेका भए पनि विदेशी मुलुकको ग्रिन कार्ड बनाएकाहरूको हकमा तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्रको बयोम्याट्रिक लिइएको छैन ।
