Latest
अर्को
Prev

सुदूरपश्चिमको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड

सेयर गर्नुहोस

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट हिजो प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।


 प्रदेशसभाको हिजोको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारले चालु आवमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।


चालु आवका लागि कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख पाँच हजार र पुँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ । 


 चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट रु एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु नौ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवाफत प्राप्त हुने रकम रु चार करोड चार लाख ५५ हजार रहेको छ । 


नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु छ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानवापत रु ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 


यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको विसं २०८१ असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०८१’ लाई फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।


अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले यो बजेट ल्याएको हो । गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले ल्याएको बजेटमा समान्य हेरफेर एवं परिमार्जन गरेर अर्को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।


 तत्कालीन सरकारले पनि चालु आवका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो । 


आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरा - 1

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist