सर्वोच्च अदालतले कसैले आरोप लगाउँदैमा जबरजस्ती करणी ठहर नहुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रेम सम्बन्धमा रहेका बेला कसैको दबाबका आधारमा जबरजस्ती करणीको आरोप ठहर नहुने फैसला गरेको हो ।
मुद्दा दर्ता हुँदैमा एकतर्फी यान्त्रिक रूपमा अदालतले फैसला गर्न नहुने ठहरसहित सर्वोच्चले २०८० चैत ७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघिका नजिरसमेतको व्याख्या गर्दै पीडित भनिएकाले आरोप लगाउँदैमा जबरजस्ती करणी कसुर ठहर भए न्यायसंगत नहुने भनेको छ ।
नवलपरासीका अभिमन्यु अहिर र जाहेरवाला ‘२०७५ एम’ नाम दिइएकी युवतीबीच २०७५ सालमा प्रेम सम्बन्ध रही भागी विवाहसमेत भएको थियो। विवाहपछि युवतीका बुवाले ती युवकविरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। त्यसकै आधारमा मुद्दा चलेको थियो।
विधिशास्त्रीय मान्यतामा मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा अहिरले २०७५ एमलाई मञ्जुरीमै करणी गरेको र प्रेम सम्बन्धमा रही कलेजबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा विवाह गरेको भनी जिकिर लिएकालाई अदालतले फैसलामा त्यसैलाई आधार मानेको छ।
अदालतमा पेस गरिएको सिन्दूर हालेको फोटोबाट समेत विवाहमा बाँधिएको पुष्टि भएकाले आरोप लगाउँदैमा जबरजस्ती करणी भएको ठहर नहुने अदालतको व्याख्या छ। दुवैजना प्रेम सम्बन्धमा रही घरबाट भागेर १० दिनजति बुटवल र चितवनमा समेत बसेकाले पनि सहमतिमै सम्पर्क भएको ठहर अदालतको छ। जाहेरवालाले समेत बाबुको दबाबमा परी कसुर लाग्ने बकपत्र गरेको बताएकी थिइन्।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट अहिरलाई आठ वर्ष कैद र २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको फैसला उल्टाउँदै अहिरलाई सफाइ दिएको हो। २०७७ सालदेखि जेल बसेका अहिर सर्वोच्चबाट सफाइ पाएपछि जेलमुक्त भएका हुन्। उनले जबरजस्ती करणी अभियोगमा चार वर्ष जेलमा बिताउनुपरेको थियो।
‘पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायमा उचित हुँदैन। अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
अदालतले करणीसम्बन्धी अपराधमा नै प्रमुख प्रमाण भएको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। ‘आफूलाई जबरजस्ती करणी भएको भनी उल्लेख गर्ने पीडितको शारीरिक, स्वास्थ्य परीक्षणबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने’, यसअघिका नजिर उद्धृत गर्दै पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
अनुसन्धान अधिकारीले शंकित व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह राखी प्रमाण मात्र संकलन गर्नुलाई पनि यस मुद्दामा व्याख्या गरिएको छ। ‘प्रमाण संकलन नगर्नु अपराध अनुसन्धानको निष्पक्षता र तटस्थताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। कसुरसँग सम्बद्ध सबै प्रमाण संकलन गरी प्रमाणको सबल र निर्बल पक्षको विश्लेषण गरी प्रमाणबाट कसुर स्थापित हुने देखिएमा मात्र अभियोजनका लागि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने…,’ फैसलामा लेखिएको छ।
प्रमाण संकलनमा उदासीन भई केवल जाहेरवाला र पीडित भनिएकाको कथनका आधारमा मात्र कसुर पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘अतः स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल जाहेरी दरखास्त र पीडित भनिएकी व्यक्तिको कथनका आधारमा मात्र प्रतिवादीउपरको कसुर प्रमाणित हुन सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
पीडित भनिएकी ‘२०७५एम’ले अदालतमा गरेको बकपत्रले सफाइ दिन नमिल्ने अदालतको ठहर छ। सामान्यतः जबरजस्ती करणी जस्तो यौनजन्य कसुरमा महिलाको शरीरलाई नै वारदातस्थलको रूपमा र पीडित महिलालाई चश्मदिद् गवाहको रूपमा लिइने भएकाले उनको भनाइलाई प्रथमस्तरको वा प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा लिने गरिन्छ। ‘खासगरी जबरजस्ती करणीको कसुर पीडितको यौनिक गोपनीयता र यौनिक मर्यादाविरुद्ध मात्र नभई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविरुद्धको कसूर हो,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘पीडितले उल्टो सामाजिक लाञ्छना सहनुपर्ने असहज परिस्थितिको समेत पर्वाह नगरी कसुरदारलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन अदालतमा आई बकपत्र गरेको हुँदा त्यस्तो बकपत्रलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिने गरिएको हो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तर यसको अर्थ निरपेक्ष रूपमा पीडित वा जाहेरवालाको बकपत्रबाट मात्र कसुर स्थापित भैहाल्ने भन्ने कदापि होइन। पीडितको बकपत्र निजको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिलबाट देखिएका अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु अपरिहार्य हुन्छ।’
वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने गर्छ। प्रमाण अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन।
फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाइ समर्थित भए नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हक र प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थबीच सन्तुलन ल्याउने ध्येय राखेको हुन्छ।
मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जबरजस्ती करणी जस्ता यौनजन्य अपराध पीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादाविरुद्धको कसुर भएकाले त्यसले गहिरो र अपमान त दिन्छ नै झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पु–याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने हुन्छ।
जबरजस्ती करणीलगायत सामान्यतयाः प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने र अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालिलाग्दो अवस्था आउन सक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आरोपित कसुर पुष्टि हुने आधारका रूपमा हेर्न नमिल्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट यसअघि नै विभिन्न मुद्दामा नजिर स्थापित छन्। नेपाल सरकारविरुद्ध सुवास भरसमेत भएको मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणीको कसुरमा प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नुपर्छ। तर जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिरमा उल्लेख छ।
एकतर्फी यान्त्रिक तवरले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नहुने भनी सुरेन्द्र विकविरुद्ध सुर्खेत १९ को जाहेरीले नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी र चोरी मुद्दाको नजिर पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
‘अभियुक्तहरूको अनुसन्धानका क्रममा भएको साविती बयान, पीडक र पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट देखिएको घटनासँग तादात्म्यता देखाउने आधारहरू साक्षी सर्जमिनका भनाइबाट घटनाको विश्वसनीयता पुष्टि हुने आधार र पीडितले आफूले बच्न गरेको प्रयासदेखि वस्तुनिष्ठ आधारमा कसुर प्रमाणित हुन्छ। यी सबै कुराको आभावमा पीडितले निजको नजिकको नातेदारको जाहेरी परेको भन्ने आधारमा मात्र कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने नहुने,’ फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ। राजो र अर्जविरुद्ध स्टेट अफ एमपीको मुद्दामा पीडित महिलाका कथनका सम्बन्धमा व्यक्त सामान्यतयाः अभियोजन पक्षले पेस गरेका प्रमाणलाई शंकास्पद नमानी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अदालतले जबरजस्ती करणीका सबै मुद्दालाई एउटै कसीमा राखी विवेचना गर्न मिल्दैन। एकातिर जबरजस्ती करणीको अपराधले पीडितलाई अत्यन्त गहिरो पीडा र अपमान दिन्छ भने अर्कोतिर यस्तो अपराधको झुट्टो आरोपले अभियुक्तलाई पनि उत्तिकै अपमान र नोक्सान पुर्याउन सक्छ। यस्ता झुट्टा आरोपको सम्भावनाबाट अभियुक्तलाई जोगाउन अदालत हरपल सजग हुुन आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
– नागरिक नेटवर्कबाट साभार
