पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले सवारीको प्रदूषण परिक्षणमा चासो राख्दै सरोकार वालाहरुसंग छलफल अगाडी बढाएका छन् ।
ट्राफिक सप्ताहको अवसरमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले शनिबार नमुनाका रुपमा २५ वटा गाडीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा जम्मा ३ वटा गाडीले मात्रै परीक्षण पास गरेको खबर सोमबार बाहिरिएको थियो । यो बारेमा मंगलबार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा सवारी चेकजाँच गर्ने प्राबिधिक, मन्त्रालयका सचिब र यातायात हेर्ने महाशाखाका प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
छलफलको क्रममा ठाउँ अभाव लगायत कारणहरुले गर्दा ट्याक्सी तथा काठमाडौं उपत्यका आउजाउ गर्ने गाडीले मात्रै आफूखुसी परीक्षण गर्ने त्यसबाहेक अन्य गाडीको प्रदूषण जाँच अनिवार्य नभएको पाईएको छ ।
साथै, सबै सार्वजनिक सवारीको परिक्षण अनिवार्य गर्दा एकैपटक ठूलो संख्यामा गाडी कारवाहीमा पर्ने भएकाले यातायात व्यवसायीबाटै लागू नगर्न दबाब समेत सिर्जना भएको हुने गरेको छ ।
मन्त्री जुग्जालिको निर्देशन अनुसार, मन्त्रालयले गाडीको प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य गर्ने विषयमा बुधबार पोखराका सबै यातायात व्यवसायीसँग बैठक बस्दैछ । छलफल पछि प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य गर्नेबारे निर्णय गर्ने मन्त्रालय श्रोतले बताउछ।
‘यो जसरी पनि लागू हुनैपर्छ । तर, त्योभन्दा पहिले यातायात व्यवसायीको पनि पीरमर्का बुझौं, अनि त्यसपछि कहिलेदेखि लागू गर्ने एउटा टुंगोमा पुगिएला,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘जनताको स्वास्थ्यसँग गम्भीर असर गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले नराम्रो सन्देश नदिन पनि प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य लागू हुन्छ ।’
‘तत्कालिन अवस्थामा प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य गर्दा धेरैजसो सवारी फेल हुने र एकैचोटि पोखराको सार्वजनिक यातायात ठप्प हुन जान्छ । त्यसैले केही व्यवसायीलाई आफ्नो गाडी मर्मत गर्ने समय दिएर हामी यो नियम लागू गर्ने योजनामा छौं,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारि टिकाराम पौडेलले भने ।
०७६ भदौदेखि पहिलो पटक कास्कीमा गाडीको प्रदूषण परीक्षण थालिएको थियो । परीक्षण पास भइसकेपछि कालो नम्बर प्लेटका गाडीलाई ६ महिनाका लागि र रातो नम्बर प्लेटका लागि एक वर्षको म्यादसहितको हरियो स्टिकर दिइन्छ ।
