सकारात्मक दृष्टिकोण
टेकनारायण सुवेदी
पर्वत
नेपाल आज एक गौरवमय इतिहास बोकेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित भएको राष्ट्र हो । युगौंदेखिको नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त यो शासन प्रणालीले जनतालाई सार्वभौम अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्चता स्थापित भएको छ र संसद् जहाँ देशका सबै नागरिकका आवाजहरू प्रतिध्वनित हुनुपर्ने हो राष्ट्रका लागि नीति र कानुन निर्माणको एक पवित्र र सर्वोच्च थलोको रूपमा स्थापित भएको छ ।
तर, वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा, एक विडम्बनापूर्ण अवस्था हाम्रो सामु खडा भएको छ । विभिन्न पेसागत समूहहरू शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक लगायत समाजका जिम्मेवार र शिक्षित वर्ग आफ्ना जायज मागहरू पूरा गराउन सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यो दृश्यले हामीलाई गम्भीर प्रश्न गर्न उत्प्रेरित गरेको छ के साँच्चै नै गणतन्त्रमा कानुन निर्माण र आफ्ना हकअधिकार प्राप्त गर्ने एकमात्र माध्यम सडक आन्दोलन नै हो ? के संसद जहाँ हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई हाम्रा आवाजहरू बुलन्द गर्न पठाएका होईनौ, साँच्चै नै कानुन निर्माणको प्रभावकारी थलो बन्न सकिरहेको छैन त ?
यो सत्य हो कि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढङ्गले व्यक्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ । आन्दोलन पनि लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण औजार हो, जसको माध्यमबाट नागरिकहरूले आफ्ना आवाजहरूलाई शासक वर्गसम्म पुर्याउन सक्छन् । तर, जब देशका शिक्षित, जिम्मेवार र कानुनको पालना गर्ने कर्मचारी, शिक्षक र नागरिकहरू आफ्ना जायज मागहरूका लागि सडकलाई रोज्न बाध्य हुन्छन्, तब हामीले हाम्रो संस्थागत संरचना र कार्यप्रणालीमा गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थाले स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ कि सायद संसद् र सरकारले नागरिकका आवाजहरूलाई समयमै प्रभावकारी र उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको कमी, सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफलको अभाव र समस्याहरूको समयमै पहिचान र समाधानमा कमजोरी जस्ता कारणहरूले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ ।
यद्यपि, हामीले यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई केवल निराशाजनक र नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । बरु, हामीले यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको एक महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । यो समय हो जब हामीले यस्तो प्रणाली विकास गर्न एकजुट हुनुपर्छ जहाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया थप समावेशी, पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक होस् । हामीले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ नागरिकका आवाजहरू सडकमा पुग्नुअघि नै संसदको गरिमामय मर्यादाभित्र सुनुवाइ होस् र समस्याहरूको उचित समाधान खोजियोस् ।
यस सकारात्मक परिवर्तनलाई साकार पार्नका लागि केही महत्वपूर्ण र दूरगामी कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ।
सर्वप्रथम, सरकारले नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग नियमित, अर्थपूर्ण र रचनात्मक संवाद गर्नुपर्छ । विभिन्न पेसागत समूहहरू, विषय विज्ञहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र आम नागरिकसँग नियमित छलफल र परामर्श गर्ने एक स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । यसले नीतिगत अस्पष्टतालाई कम गर्न, सम्भावित विवादहरूलाई पहिल्यै पहिचान गर्न र सबै सरोकारवालाहरूको अपनत्व महसुस गराउन महत्वपूर्ण मद्दत पुर्याउँछ । नीति निर्माण प्रक्रियालाई एकतर्फी नबनाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन यो संवाद अपरिहार्य छ ।
दोस्रो, हामीले हाम्रो संसद्लाई थप जीवन्त, सक्रिय, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरूले दलगत घेराबन्दी र संकुचित स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, जनभावना र नागरिकका वास्तविक आवश्यकताहरूलाई आफ्नो कार्यको केन्द्रबिन्दुमा राखेर गहन बहस र छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुपर्छ । संसदीय समितिहरूलाई थप अधिकार सम्पन्न, सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, जहाँ हरेक विधेयकमा विस्तृत रूपमा दफावार छलफल होस् र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय र सुझावलाई उच्च महत्व दिइयोस् । सांसदहरूले कानुन निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख दायित्वको रूपमा लिनुपर्छ र यस कार्यमा आवश्यक ज्ञान, सीप र समय लगानी गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, खुला र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा विस्तृत छलफलका लागि खुला गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरिनुपर्छ, जसको माध्यमबाट आम नागरिकले पनि प्रस्तावित कानुनका बारेमा आफ्ना महत्वपूर्ण सुझाव र प्रतिक्रियाहरू सहज रूपमा दिन सक्ने अवसर प्राप्त गरोस् । यसले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई प्रत्यक्ष रूपमा बढावा दिन्छ र बन्ने कानुनको वैधता र स्वीकार्यतालाई सुदृढ गर्छ।
चौथो, सरकार र संसद्ले विश्वका विकसित र लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूका सफल अभ्यासहरूबाट सिक्नुपर्छ। उनीहरूले कसरी संस्थागत संवाद, सहभागितामूलक नीति निर्माण र विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्रहरू विकास गरेका छन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी नेपालको विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सन्दर्भमा पनि त्यस्ता उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विचार पुर्याउनुपर्छ । सफल राष्ट्रहरूले नागरिकका आवाजहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउन अपनाएका विधिहरू हाम्रा लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् ।
यसकारण, राज्यका मेरुदण्डका रूपमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राविधिकहरू जब आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पर्छ । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुन्छ, कार्यालयका कामकाज ठप्प हुँदा नागरिक सेवामा अवरोध हुन्छ, र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी असन्तुष्ट हुँदा आम जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैंले बनाएका नीति, योजना र बजेटहरू व्यवहारमा लैजान कठिन हुन्छ। त्यसैले, सरकार गम्भीर भएर आफ्ना नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू जनमैत्री ढङ्गले बनाउने र सरोकारवालासँग समयमै संवाद गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन । सरकार केवल प्रतिकार होइन, समाधानको बाटो रोजोस् । जहाँ सेवा प्रवाह अबरुद्ध नहोस्, र जनताले सुशासनको अनुभव गर्न सकून ।
अन्त्यमा, हामी सबैले यो दृढ विश्वास गर्नुपर्छ कि गणतन्त्रमा कानुन निर्माणको सर्वोत्तम र एकमात्र वैधानिक थलो सडक होइन, बरु जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् नै हो । यदि हामी सबै सरकार, संसद्, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नागरिक आफ्नो संवैधानिक र नैतिक भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छौं र सकारात्मक परिवर्तनका लागि सामूहिक रूपमा एकजुट हुन्छौं भने, हामी अवश्य पनि यस्तो उन्नत र न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौं जहाँ नागरिकका आवाजहरूलाई उच्च सम्मान गरिन्छ र कानुन निर्माण प्रक्रिया थप समावेशी, पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायसंगत हुन्छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यस्तो समृद्ध र न्यायपूर्ण गणतान्त्रिक नेपालको परिकल्पनालाई साकार पारौं जहाँ कानुन निर्माणको पवित्र थलो सडक होइन, बरु जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् बनोस् । यो हाम्रो साझा दायित्व हो र यसलाई पूरा गरेरै हामीले हाम्रा भावी पुस्तालाई एक उन्नत र समावेशी लोकतन्त्र हस्तान्तरण गर्न सक्नेछौं सडक आन्दोलन हेरेर होइन जनताको भावना वुझेर संसदमा बहस चलाई कानुन निर्माण गर्ने पद्धतिको विकास गरौ ।
लेखकः नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन प्रदेश कार्य समिति, गण्डकीको सचिब हुनुहुन्छ ।
