टेकनारायण सुवेदी
नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास थालनी गरेको आठ वर्ष नाघिसकेको छ। तीन तहको शासन प्रणाली – संघ, प्रदेश र स्थानीय तह – संस्थागत भइसकेको भए तापनि, संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयनमा भएको अक्षम्य ढिलाइले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, कर्मचारी प्रशासनको सुव्यवस्थापन र समग्र संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनका स्थापित सिद्धान्तहरू, नीतिगत अनिवार्यता, विश्वका विभिन्न संघीय मुलुकहरू (विशेष गरी युरोप र भारत) को सफल अभ्यास र नेपालको विशिष्ट संवैधानिक तथा सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा, संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत सिद्धान्त र संघीय निजामती सेवा ऐनको अपरिहार्यता:
सार्वजनिक प्रशासनको मूल उद्देश्य नागरिकहरूको हितलाई सर्वोपरि राखी प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, समन्वय, दक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरू अपरिहार्य हुन्छन्। म्याक्स वेबरको ‘ब्युरोक्रेटिक व्यवस्थापन’ सिद्धान्तले सार्वजनिक प्रशासनको कुशल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, औपचारिक नियम, श्रेणीबद्ध संगठनात्मक ढाँचा, कार्यविभाजन र विशिष्टीकृत ज्ञानको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। त्यस्तै, फ्रेडरिक टेलरको ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ ले कार्यसम्पादनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग र परिणाममुखी कार्यप्रणालीको महत्त्व दर्शाउँछ। यी सैद्धान्तिक मान्यताहरूले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि एक सुदृढ कानुनी आधार र व्यवस्थित संगठनात्मक संरचना अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई स्थापित गर्दछन्।
संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, तीन तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार र दायित्व संविधानद्वारा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। यस अनुरूप, कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन पनि सोही संरचनाअनुरूप हुनुपर्दछ। संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले कर्मचारीहरूको भर्ना, सरुवा, बढुवा, अनुशासन, सेवा शर्त, तालिम र क्षमता विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा एकरूपता र स्पष्टताको अभाव सिर्जना गरेको छ। यसले कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत ह्रास ल्याउँछ। कानुनी आधारबिना कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढ्छ, जसले निष्पक्षता र व्यावसायिकतालाई कमजोर बनाउँछ।
नेपालको वर्तमान अवस्था: चुनौती र जटिलता:
नेपालमा संघीय संरचनाअनुरूप तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील भए तापनि कर्मचारी प्रशासनमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको देखिन्छ। साबिकको केन्द्रीकृत निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई नयाँ संघीय संरचनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया जटिल र विवादास्पद बन्न पुगेको छ। समायोजन प्रक्रियाबाट गुज्रेका हजारौं कर्मचारीहरू आफ्ना सेवा शर्तहरू, अधिकार, कर्तव्य, बढुवा, सरुवा, पारिश्रमिक लगायतका विषयमा स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलग्रस्त छन्। यस अनिश्चितताले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र उत्प्रेरणामा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरमा परेको छ।
प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट कानूनी अधिकार नहुँदा ती तहहरूले आफ्ना आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर र पहुँचमा एकरूपता कायम गर्न थप जटिलता थपेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावका कारण आधारभूत सेवाहरू समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न असमर्थ छन्। यसका साथै, कानूनी संरचनाको अभावमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ, जसले कर्मचारी प्रशासनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतालाई कमजोर बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: युरोप र भारतबाट ग्रहण गर्न सकिने पाठ
विश्वका सफल संघीय मुलुकहरूले आफ्नो निजामती सेवालाई संघीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक ढाँचा विकास गरेका छन्। युरोप र भारतका अनुभवहरू नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुन सक्छन्। भारतको अनुभव: भारत एक बहुदलीय संघीय गणतन्त्रको रूपमा स्थापित छ। भारतीय संविधानको धारा ३०९ ले संघीय निजामती सेवा र राज्य निजामती सेवालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। भारतीय सेवाहरू (IAS, IPS, IFoS) अन्तर्गतका कर्मचारीहरू केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दुवैमा सेवा गर्दछन्, तर तिनीहरूको भर्ना, तालिम र सेवा शर्तहरू केन्द्रीय कानूनद्वारा निर्देशित हुन्छन्। राज्य प्रशासनिक सेवा र अन्य राज्यस्तरीय सेवाहरूका लागि छुट्टै सेवा ऐन, नियमावली र प्रशिक्षण संरचना विद्यमान छन्। राज्य सरकारहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, तर एक सुदृढ केन्द्रीय समन्वय प्रणालीले राष्ट्रिय स्तरमा निष्पक्षता, समानता र दक्षता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले संघीय र राज्य सरकारहरूबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्दछ।
युरोपेली परिप्रेक्ष्य: जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स र डेनमार्क जस्ता युरोपेली मुलुकहरूमा निजामती सेवाका लागि अत्यन्तै विस्तृत कानुनी ढाँचा, श्रेणीबद्धता, अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट निर्धारण, र प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिएको छ। उदाहरणका लागि, जर्मनीको “Beamtenstatusgesetz” ले संघीय र राज्य तहका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दछ। कर्मचारीहरूको व्यावसायिक विकासका लागि निरन्तर तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्। यी सुदृढ कानुनी संरचनाहरूले संघीयताको भावनाअनुरूप कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छन्, जसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिलाई उच्च राख्न मद्दत गर्दछ।
नीति निर्माणमा देखिएका संरचनात्मक चुनौतीहरू र भविष्यको बाटो
नेपालमा संघिय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा भएको अक्षम्य विलम्बको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति अभाव, शक्ति बाँडफाँडको विषयमा अस्पष्टता र कर्मचारी प्रशासनमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको अधिकारलाई लिएर फरक दृष्टिकोणहरू हुन्। यसका साथै, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको दबाब र निहित स्वार्थ समूहहरूको चलखेलले पनि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुनी सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि संस्थागत संयन्त्रको स्थापना अपरिहार्य छ। ऐनको अभावले नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र संघीयताको मूल मर्मलाई नै कमजोर बनाएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ। संविधानको धारा २८५ ले संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ। यसको अनुपस्थिति स्वयं संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौती हो। कर्मचारीको अभाव वा अन्योलताले राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पार्दछ। यसका साथै, कानुनी र प्रशासनिक ढाँचाको अभावले संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले नागरिकहरूको संघीय शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
यस जटिल अवस्थाबाट मुक्ति पाउन र संघियतालाई सफल बनाउन तत्काल केही ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ:
* तत्काल संघिय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा र सर्वसम्मतिले पारित: स्पष्ट सेवा शर्त, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, अनुशासन, तालिम र क्षमता विकासको कानूनी आधार तयार गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सहमतिमा पुग्नुपर्छ।
* तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको स्थापना: संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट विभाजन र प्रभावकारी समन्वयका लागि स्थायी र क्रियाशील संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ। यसले कर्मचारीहरूको अन्तर–तह सरुवा र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नेछ।
* राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रदर्शन र कार्यान्वयनमा दृढता: कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई योग्यता र क्षमतामा आधारित बनाइनुपर्छ।
* कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा लगानी: संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यावसायिक विकासका लागि नियमित र गुणस्तरीय तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
* प्रशासनिक पुनर्संरचना र सुशासनको प्रत्याभूति: संघीयताको भावनाअनुरूप प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
निष्कर्ष: अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन
नेपालले संघीय शासन प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको भए तापनि संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। सार्वजनिक प्रशासनका स्थापित सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संघीय संरचनाको आधारशिला हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। समन्वित, पारदर्शी र प्रभावकारी कर्मचारी प्रशासनको विकासबिना संघीयता केवल एक औपचारिक संरचनामा सीमित हुनेछ। अतः, अब थप विलम्ब नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरी सर्वसम्मतिले पारित गर्नु र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यसमा हुने कुनै पनि ढिलाइले संघीयताको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ र नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य टाढा धकेलिनेछ।
लेखक नेपाल निजामति कर्मचारी युनिय गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत हुनुहुन्छ ।
