संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रतिनिधिसभामा ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ९ जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, शिशिर खनाल, भानुभक्त जोशी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र रेखा शर्मा छन् । त्यस्तै, सांसदहरू प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो अध्यादेश अस्वीकार गर्नेगरी अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न भनेर ६ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, छिरिङ डम्डुल लामा, प्रकाश ज्वाला, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले उक्त अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सात जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा सांसदहरू माधव सापकोटा, उर्मिला माझी, सूर्यमान तामाङ दोङ, छिरिङ ल्हामु लामा, मेटमणी चौधरी, प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठ छन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृतका लागि ६ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसदहरू शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, रणेन्द्र बराली, भानुभक्त जोशी, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले उक्त अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा १४ जनाको अस्वीकार प्रस्ताव छ । जसमा सांसदहरू चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, बिनिता कठायत, तोसिमा कार्की, लक्ष्मी तिवारी अशोक कुमार चौधरी, पूर्ण बहादुर घर्ती र राम कुमार राई रहेका छन् । यस्तै सांसदहरू लेखनाथ दाहाल, मिना तामाङ, शिशिर अनाल, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो विधेयकको विरोधमा सूचना दिएका छन् ।
मि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ८ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा सांसदहरू सोबिता गौतम, हरि ढकाल, अशोक कुमार चौधरी, निशा डाँगी, बिनिता कठायत र तोसिमा कार्की रहेका छन् ।
सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रुपा सोसी चौधरी, सुशिला सिर्पाली ठकुरी, शिशिर खनाल, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो अध्यादेश अस्वीकृतका लागि दर्ता गराएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।
अध्यादेशलाई संघीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारको प्रष्ट बहुमत छ ।
स्रोत अनलाइन खबर
