नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले यो विवादमा रिट दायर गरेका थिए भने सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।
अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
