राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने चर्चाले पछिल्लो समय साना दलभित्र उत्साह र भय दुवै किसिमको संकेत देखिन थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा दलहरू एकीकृत हुने र विभाजनको शृङ्खला पनि लगभग एउटै समयमा चल्ने गरेको तितो यथार्थ विगतमा पनि देखिएको छ।
अध्यादेश आउने आशंकाको भयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रमुख विपक्ष दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन आग्रह गरेका छन्।
गत बैशाखमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जसपा बनेको छ। अशोक राईसहित सात सांसदले जसपा नेपाल विभाजित गरेर नयाँ दल गठन गरेका हुन्। दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पार्टी विस्तार गर्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ।
गत जेठमा सरकारमै रहेका जसपाका सांसद र मन्त्रीको दबाबले संघीय संसदमा लामो समयदेखि विचाराधिन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फिर्ता फिर्ता लिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज भएकाले साविककै व्यवस्था राख्न भन्दै गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको थियो।
