प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनका लागि अनिच्छा देखाएको छ । उसको जोड संविधान संशोधनभन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूसँग कुनै समझदारी नगरी अघि बढाइने संविधान संशोधन राजनीतिक बेइमानी हुने तर्क गरेका छन् ।
अहिलेको संविधान ५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताकै अंग भएकाले त्यसको एउटा पक्षसँग समझदारी नगरी संशोधनमा जानु गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान बनिसकेपछि पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै अंग भनिएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम बाँकी रहँदासम्म सम्झौताका पक्षधरबीच समझदारी नबनाईकन संविधान संशोधन गर्नु शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ,’ सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रचण्डले भने, ‘मेरो विचारमा त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन्छ ।’
संविधान संशोधनमा एमालेको सक्रियतालाई आशंकाको दृष्टिले हेर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध खनिए । सरकारको उद्देश्य संविधान संशोधन नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यो सरकार संविधान संशोधनको उद्देश्यले बनकै होइन । अघिल्लो सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न थालेपछि अप्ठेरोमा पर्ने भइयो भनेर बनेको हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नलिएरै प्रचण्डले एमाले नेतृत्वले संविधान संशोधन नभई खारेज गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन् । ‘एमाले नेतृत्वलाई सुरुदेखि नै संविधान मन परेको थिएन । त्यसैले उसको चाहना संशोधन होइन, खारेजी हो,’ उनले भने, ‘एमाले नेतृत्वलाई संघीयता र गणतन्त्र पनि मन परेको छैन । बयलगाडावाला सिन्द्धान्त हो उहाँहरूको । हिजो पनि संसद विघटन मात्र होइन, संविधान विघटन गर्न हो चाहेको त ।’
सरकारले संविधान संशोधनको उद्देश्य नराखेको बताइसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको पनि अनिच्छा दर्शाए । संविधान बनेलगत्तै दुईपटक आफैँले संशोधनको प्रस्ताव लगेको स्मरण गर्दै संशोधनको प्रस्ताव राख्ने अधिकार माओवादी केन्द्रलाई रहेको पनि बताए । ‘संशोधनको प्रस्ताव राख्ने अधिकार हामीलाई छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले नै संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने छ । उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) संशोधनलाई बहाना बनाएर झन् संकट निम्त्याउन चाहनुहुन्छ ।’
संविधान बनाउने बेलैमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेलाई कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेर पनि पारित नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न प्रहरी दिएको छ, न कर्मचारी दिएको छ । कार्यान्वयनमै नगई संशोधनमा लागेर कहाँ पुगिन्छ ? पहिले इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरौँ ।’
