सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले सरकारसँग सहुलितमा लिएको ६५ करोड ऋण चुक्ता नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड थप ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
निरन्तर घाटामा रहेको डिडिसीले किसानलाई भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने नाममा डिडिसीले पटक पटक गरी एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ लिइसकेको छ तर किसानलाई अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
चालु आवका लागि डिडिसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत एक करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो । सो प्रस्ताव अनुसार डिडिसीलाई ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । डिडिसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार कोभिड–१९ को समयमा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा डिडिसीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत माग गरेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०७८ असार २० करोड रुपियाँ सहुलित ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि २०७९ मा थप १५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।
निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले त्यो १५ करोड रुपियाँ किसानको भुक्तानीका लागि नभएर बालाजु दुध वितरण आयोजनालाई स्तरोन्नतिका लागि दिएको दाबी गर्नुभयो । त्यसले पनि किसानको भुक्तानी गर्न नसकेपछि डिडिसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो । गत चैतमा त्यो ३० करोड रुपियाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले दियो । अर्थ मन्त्रालयले ६५ करोड रुपियाँ सहुलित ऋणमा उपलब्ध गराए पनि डिडिसीले किसानको भुक्तानी दिन सकिरहेको थिएन । त्यसपछि डिडिसीले थप रकम माग ग¥यो । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिडिसीलाई ६० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसरी डिडिसीले सरकारसँग पटक पटक गरी एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ ऋण लिइसकेको छ । सुरुमा लिएको ५० करोड रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको निमित्त उपमहानिर्देशक अधिकारीले दाबी गर्नुभयो । बालाजु आयोजनाका लागि १५ करोडमध्ये केही खर्च भएका छन् र केही बाँकी रहेको उहाँको दाबी छ । तर डिडिसीका अन्य कर्मचारीका अनुसार किसानका लागि भनी लिएको ऋण रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका कारण किसानलाई भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ । डिडिसी अहिले घाटामा छ, कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन समस्या भइरहेको छ । अन्य व्यवस्थापकीय खर्च धान्न पनि गाह्रो छ । किसानलाई भुक्तानी गर्ने भनेर लिएको ऋणको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न थालेपछि भुक्तानीको समस्या बल्झिँदै गएको स्रोतले दाबी गरेका छन् । निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले किसानलाई भुक्तानी गर्ने भनी लिएको ऋण अन्य कुनै पनि शीर्षकमा खर्च नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले किसानलाई भुक्तानी गर्ने भनी लिएको हालसम्म ५० करोड रुपियाँ हो ती सबै रकम भुक्तानी भइसकेको छ, अहिले ६० करोड रुपियाँ दिने निर्णय भएको छ त्यो आउन अझै बाँकी छ ।”
