जापान सरकारले मानव संशोधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रुपियाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदान प्रदानपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा २ वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा ३ वर्षको विद्यावारिधि (पिएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत यसपूर्व १६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने नयाँ सम्झौताअन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुराउने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र जापानबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
राजदूत युताकाले जेडीएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबिचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौँस्थित जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालका अधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
