निजामती कर्मचारीको तलब समायोजनका विषयमा जारी परमादेश र नेपाल प्रहरीको तीसवर्षे सेवासम्बन्धी अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । कर्मचारीको तलबसम्बन्धी परमादेश कार्यान्वयनले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएकाले र प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी अन्तरिम आदेशले अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतको कार्यकाल लम्बिने भएकाले सरकार भ्याकेटमा गएको हो ।
सैनिक र प्रहरी अधिकारीसँग मर्यादाक्रम समान रहेका निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब पनि समान कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले गत असार १० मापरमादेश गरेको थियो । परमादेशअनुसार तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा अरू सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । यो रकम गत वर्ष भएको विकास खर्चको आधा बजेट हो ।
यही कारण परमादेश पुनरावलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए । ‘सर्वोच्चबाट निवेदनमा निस्सा प्राप्त भयो भने प्रत्यर्थी झिकाई फेरि बहस सुरु हुन्छ । निस्सा प्राप्त भएन भने अघि बढ्दैन,’ उनले भने । सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी एवं तलबमान हुने अभ्यास छ । सर्वोच्चले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ ।
