५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान र किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने एनसेलको मागको सुनुवाइ नहुँदा एनसेलको लाइसेन्स यही शनिबारबाट खारेज हुने भएको छ ।
१५ भदौ रातिसम्म एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । ५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान छ भने एनसेलले किस्तामा सो रकम बुझाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
एनसेल आफैँले गत जेठमा किस्तास्वरूप ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ भने सरकारले नवीकरण २० अर्बसहित जरिमाना पनि तोकेको छ ।
सरकारले एनसेलको हकमा किस्ता सुविधा दिए पनि नवीकरणका क्रममा अबको ५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने निर्णय स्विकार्नुपर्नेछ, जुन निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनअनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ ।
पहिलोपटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एनसेलले अहिले अन्तिम ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दै छ । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
जेठमा ४ अर्ब तिरेर नपुग हुने र १५ भदौभित्र नवीकरण शुल्कबापत १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने जानकारी एनसेललाई प्राधिकरणले दिइसकेको छ ।
अनुमतिपत्रको अन्तिम अवधिसम्म पनि एनसेलले तोकिएको शुल्कसहित नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले समयमै शुल्क भुक्तान गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न एनसेललाई पत्र काटेको हो ।
