प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारी निकायको काम कारवाहीप्रति असुन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले अन्तर्गतका निकायहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कर्मचारीलाई जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पतिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न उनको निर्देशन छ । उनले अझ राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको जिकिर गरे ।
