शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सांसद एवं पूर्वमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफ्नो छोराको समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा घुस दिनुपरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। छानविन समितिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सेवालाई चुस्त बनाउन १७ सुझाव सिफारिस गरेको छ।
साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद महतोले आफ्नो छोराको समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा घुस दिनुपरेको सुनाएका थिए। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले साउन ८ गते यो विषयमा छानविन समिति गठन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
यी हुन् १७ सुझाव :
१) जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यको वातावरण तयार गर्नेः सिद्धान्ततः जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राज्यको नीति बनाउँछ भने उक्त नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेबारी कर्मचारी वर्गको हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको सहयोग सहकार्य तथा कर्मचारीतन्त्रबाट प्रदान गर्ने सेवा जति सरल सहज र पारदर्शी हुन सक्यो त्यति नै सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउने देखिन्छ। सेवाप्रदायक र सेवाग्रहीबीचको दूरी जति कम हुन सक्यो त्यति नै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने भएकोले दुबै पक्षको दूरी कम गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्र दुवैको भएको हुँदा उक्त विषयमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ।
२) नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेः मान्यता तथा समकक्षता शाखा रहेको कार्यालय भवन परिसरमा सेवाग्राहीको आउने जाने प्रवाह हुने भएकोले सबैले देख्ने स्थानमा सेवाको प्रकृति, सेवा लिनका लागि लाग्ने दस्तुर, समयावधि, सूचना दिने सम्पर्क व्यक्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने देखिएको छ।
३) हेल्पडेक्स स्थापना गरी सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्नेः सबै सेवाग्राहीले अनलाइन फारम भर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्ने भएकोले सेवा लिन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न सबैको पहुँच हुने स्थानमा हेल्पडेक्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र सहजीकरण गर्ने कर्मचारी सेवा प्रवाह हुने समय सम्म त्यही रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको छ।
४) द्रुत गतिको इन्टरनेटसहितको डेक्स्टप र स्क्यानर मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने : अनलाइन फारम भर्न सहयोग चाहिने सेवाग्राहीका लागि हेल्पडेक्समा नै तीव्र गतीको इन्टरनेटको सुविधा सहितको कम्तीमा एक वटा डेक्सटप कम्प्युटर र स्क्यानरको व्यवस्था गरी सो मार्फत पनि अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको छ।
५) सिसिटिभी क्यामरासहित अनुगमनको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने
६) दर्ता क्रमाङ्क अनुसार सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने
७) सेवा प्रबाहको लागि लाग्ने समय एकिन गरी सरोकारवालालाई जानकारी गराउने
८) राजश्व तिर्ने वैकल्पिक व्यवस्था थप गर्नुपर्ने
९) अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धमाः नियमित बाहेक कुनै सेवाग्राहीलाई निवेदन दिएकै दिन सेवा आवश्यक पर्ने वस्तुगत सभ्यसहित निवेदन दिएमा, दिएको निवेदनमा विश्वस्त हुन सक्ने प्रशस्त आधार भए कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीलाई अनलाइन सेवाको लागि दिइएको सुपर एडमिन एक्सेसबाट मात्र सो काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिएको छ।
१०) जिम्मेवारी निर्धारण गरी कर्मचारीका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
११) निवेदक स्वयम् वा एकाघरका सदस्यमार्फत सेवा दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने
१२) पारदर्शिता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने
१३) सेवाप्रवाह सर्वेक्षण फारमको उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा सधार गर्ने
१४) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने
१५) सेवाग्राहीसँग मित्रवत व्यवहारको अवलम्बन गर्ने
१६) कर्मचारी स्थानान्तरण र उत्प्रेरण सम्बन्धी कार्य गर्ने
१७) चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य नगर्ने
