सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेपछि अपाङ्गता भएकाहरूमा खुसियाली छाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशमा ऐन संशोधन गरिएसँगै अपाङ्गता भएकाहरूले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
ऐनमा यसअघि अपाङ्गता भएकाहरूलाई चार प्रतिशत मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा हाल बढाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मानबहादुर साउँदले एक प्रतिशत बढ्नु पनि अपाङ्गता भएकाहरूका लागि खुशीको विषय भएको बताए ।
उनले संघीयमाझैँ प्रदेश निजामती सेवामा पनि अपाङ्गता आरक्षण पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन गरिएकोमा अपाङ्गता भएको सिङ्गो समुदाय र सरोकारवाला खुशी भएको जानकारी दिए ।
ऐनमा यसअघि अपाङ्गता भएका ‘क’ र ‘ख’ वर्गलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा पनि सुधार गरी ‘ग’ र ‘घ’ वर्ग पनि समावेश गरिनु राम्रो काम भएकोसमेत साउँदले बताए ।
साउँदको समूहले ऐन संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
सरोकारवाला निकाय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमको निरन्तर वकालत र पैरवीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवा ऐनमा पाँच प्रतिशत आरक्षण गरिनुको साथै अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षण उपलब्ध गराइने भएको हो ।
यता राना थारु समुदायले भने यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले राना थारु जनसङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशतमा १८ प्रतिशत थारु र राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरेका हुन् ।
