प्रदेश सभा सदस्यको विरोधका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मङ्गलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
विधेयकमा थारु/रानाथारु समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा १७.८२ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारण नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपस्थित सबै प्रदेश सभा सदस्य र नेपाली कांग्रेसका गीता चौधरीले विरोध जनाउनुभएको थियो । तर उहाँहरुको विरोधका बाबजुद सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको भन्दै सर्वसम्मतले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
थारु÷रानाथारु समुदायको समावेशी कोटा जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण हुनुपर्ने मागसहित सडक र सदनमा विरोध भएको थियो । दुवै समुदायका व्यक्तिले प्रदेश सभाको मूल गेटमै धर्ना दिएर विरोध जनाएका थिए । धर्नामा उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम थारु÷रानाथारु समुदायको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आवश्वसन दिनुभएको छ । उहाँले सदनबाट विधेयक पास भइसकेपछि दुवै समुदायको सल्लाहमै समिति गठन गरेर संशोधन प्रक्रियामार्फत सबै कुराको टुङ्गो लगाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
