प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थका नाममा नभई ‘जनता’का नाममा कार्यक्रमहरु बनाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम ठूला पदका नामबाट राखियो, यही सिको गर्दै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग फलानो कार्यक्रम भनेर आएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘यो परिपाटीलाई बदलेर जनतासँग रोजगारजस्ता कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिन्छु । नयाँपन दिने गरी काम गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम १ फागुन २०७५ मा ओलीले नै तामझामका साथ सुरु गरेका थिए । प्रधामनन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि २०७२ मा ओली सरकारले नै ल्याएको थियो ।
अहिले पनि केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि र छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलाइरहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पालिकाहरुमा मेयर/अध्यक्ष फुर्को जोडेर अनेकन कार्यक्रम बनेका, चलेका छन् ।
‘पहिले प्रधानमन्त्री नाम राख्दा कार्यक्रम ठूलो हुन्छ र जस पाइन्छ भन्ने भएर राखियो’, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने, ‘तर त्यस्ता कार्यक्रमले राम्रो गर्न सकेनन् । अब अपजस जति आफूलाई आउन देखेपछि त्यसलाई जनताको टाउकोमा हाल्न लागिएको हो ।’
गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार व्यक्तिले नाम दर्ता गराएका थिए । सरकारले ८६ हजार जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने आकलन गरेको गरेको थियो । तर ६४ हजार ९३४ व्यक्तिले औसत ७९ दिनको मात्रै रोजगारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६ अर्ब बजेटले करिब ५२ हजारालाई १०० दिनको काम दिनसक्ने अनुमान छ । लक्ष्य र मागअनुसार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रवक्ता बसन्त बोहोरा भन्छन्, ‘हामीसँग सूचीकृत बेरोजगार धेरै हुनुभयो, त्यसअनुसार बजेट भएन, त्यसैले मागेजति रोजगारी दिन सकेनौं ।’
तर प्रधानमन्त्री ओली भने विश्व बैंकको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा नै दिन नसक्ने, बरु आलोचित मात्र हुने भएपछि ‘प्रधानमन्त्री’ नाम नै हटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
