Latest
अर्को
Prev

न्याय निरुपण गर्ने निकायमा पीडितलाई पनि राख्नुपर्ने रविको सुझाव

रवि लामिछाने
सेयर गर्नुहोस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई विवादरहित ढंगबाट टुङ्गोमा पुर्याउन न्याय निरुपण गर्ने निकायमा पीडितलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।


प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।


उहाँले विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराउनुभयो ।


लामिछानेले भन्नुभयो, “अब बन्ने आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि ?” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।


सभापति लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।


उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।


“यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुङ्गयाएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसका लागि अबलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र पीडित मैत्री भएन भने अन्त्रराष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।”


पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।


बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गर्नुभयो ।


“कानुन आफैले न्याय दिने चाँही होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।”


“मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।


आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरा - 1

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist