सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्।
सिन्हा र चुडालको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू /गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिन तयार पारिएको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
