काठमाडौं । पाँच महिनापछि पहिलो पटक आजदेखि संसदीय समितिका बैठकहरु सक्रिय भएका छन् । सो क्रममा पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठक बसेको छ ।
सो बैठकमा काठमाडाै क्षेत्र नं ५ वाट निर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रमका १७ बुँदे प्रस्ताव गरेका छन् ।१, सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२, उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरूबीचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने । ४, काम कारबाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने । ५, योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारबाहीका लागि कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । ६, पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने । ७, मन्त्रालयहरूले दीगो कार्यविधि बनाएर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने । ८, जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दीगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने । ९, समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा सास्ती हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने । १०, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडि सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।
११, काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने । १२, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सञ्जाल तत्काल उपत्यकाभर विस्तार गर्ने । १३, सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।
१४, उपत्यकामा रहेका खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित नीति ल्याइनुपर्ने । १५, पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुने गरी नीति अख्तियार गर्नुपर्ने । १६, असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।
र, १७, रिङ रोड विस्तारलाई अभिलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सड़क र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।
