पोखरा महानगरपालिकाका फेवातालकाे मापदण्ड ६५ मिटर भित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न सूचना गरेकाे छ । महानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र जंग केसीले शुक्रबार एक सूचना जारी गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले फेवातालमा ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको आदेशको पूर्ण रूपमा पालना गर्न र कुनै पनि खालका नयाँ संरचना नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । पाेखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।
फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । प्रतिवेदन २०७८ भाद्रा २८ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र गन्डकि प्रदेश सरकारलाइ बुझाएको थियाे । तर हाल सम्म कार्यन्वयन नभएकाे फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले वताउछन् ।
सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश विपरीत नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेको पाइएपछि महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले ती संरचनाहरू निर्माण कार्य तत्काल रोक्नका साथै निर्माण सामाग्रीहरू जफत गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
मेयर आचार्यसहित महानगरका कर्मचारी र नगर प्रहरीको टोली शनिबार फेवातालको किनार, फुट ट्र्याक र तालको शिरान भागमा रहेको सिमसार क्षेत्रमा पुगेको थियो। मेयर आचार्यकै निर्देशनमा नगर प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका ४ वटा घर/टहराबाट साङ्केतिक रूपमा निर्माण सामग्रीहरू जफत समेत गरेको थियो ।
