विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । लामो समयदेखि कार्यरत रहेर पनि पेसागत सुरक्षा नभएपछि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले सामुदायिक बिधालयहरुमा तालाबन्दी गरेका हुन्। सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा गर्न दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को छ।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगिका अनुसार उपत्यकाको विद्यालय तालाबन्दी गर्नको लागि ४१ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उनले भने, ‘जिल्लामा साथीहरूले तालाबन्दी गरिसक्नु भएको छ । उपत्यकाका विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरेका छौं । त्यसको अनुगमन गर्न ४१ सदस्यीय समिति गठन गरेर बन्द नभएका विद्यालयमा ताला लगाउँछौ ।’
सरकारले तलबमा विभेद गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरु यही भदौ १ गतेदेखि आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले सरकारले विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधनबारे पटकपटक सहमति गरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले यसपटक सबै विद्यालयका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको दाबी गरे।
लेखापालको हकमा मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहयोगीका हकमा मासिक २६ हजार २ सय १० रूपैयाँ तलबभत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकलाई उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ।
