मर्यादाक्रमले मागेको तलवमान मिलान र सुब्बाहरुको चासो

-राजेन्द्र पौडेल

यतिबेला निजामती सेवाका नायब सुब्बाहरु आन्दोलित छन् । यसका मुख्य २ कारणहरु रहेको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा रहेका विभेदकारी वा नायब सुब्बाहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा सुब्बामारा प्रावधान र अर्को भनेको प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिको निर्देशानुसार अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम अनुसारको तलवमान मिलान । भलै, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको व्यापक विरोधका कारण मर्दादाक्रम अनुसारको प्रस्तावित तलबमान हाललाई स्थगित गरिएको छ। दोस्रो कारणका सम्बन्धमा नायब सुब्बा वा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको आरोप के पनि रहेको देखिन्छ भने राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरु चोर बाटोबाट आफ्नो तलवमान वृद्धि गराउन खोजे र आफूहरुलाई उपेक्षित गरे । पहिलो र दोस्रो दुवै कारणबाट सिर्जित  परिस्थिति अनुसार राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरु र खासमा नायब सुब्बाहरु केही दिनदेखी आन्दोलित समेत छन् । आन्दोलनको स्वरुप, आन्दोलनको आह्वान गरि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रचारित सामग्री र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाहरु हेर्दा मुख्य रुपमा पहिलो कारणमा सबै कर्मचारीहरु एकताबद्ध हुनुपर्नेमा दोस्रो कारणले पहिलो मुद्दालाई ओझेल पारेको जस्तै लाग्छ । अझैपनि राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरु राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुले गर्दा मुखैमा आएको तलववृद्धि खोसिए जस्तै गर्दै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैछन् भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरु मर्यादाक्रमका बहानामा आफ्नो मात्र तलव वृद्धि गरी आफूहरुलाई दमन गर्न खोजेको र हेपाहा प्रवृत्तिको रुपमा यसलाई बखान गरिरहेका देखिन्छन् । यो लेखमा तलवमिलान सम्बन्धमा सुब्बाहरुको खास चासो के? नेतृत्व तहको कमजोरी के? हालको अवस्था के ? र अव गर्ने के ? भन्ने विषयलाई उठान गर्न खोजिएको छ ।

औपचारिक मर्यादाक्रम अनुसारको तलवः

नेपाल सरकारले २०७६ सालमा निर्धारण गरको औपचारिक मर्यादाक्रम सबैभन्दा पछिल्लो मर्यादाक्रम हो । कर्मचारीहरुको दृष्टिबाट हेर्दा यस मर्यादाक्रममा विभिन्न सरकारी सेवामा रहेका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम तोकिएको छ यद्यपि सामुदायिक विद्यालयमा  कार्यरत शिक्षकहरुको वारेमा मर्यादाक्रम मौन छ । उक्त मर्यादाक्रम र मर्यादाक्रमानुसार रहेका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा लगायतका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको तलवमान हेर्दा केही कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रतिनिधी सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मुख्य सचिव एवम् तलवभत्ता पुनवावलोकन समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी मिति २०७९ साउन १५ को पत्रानुसार मर्यादाक्रम र तलवमानमा रहेको असमान एवम् अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलव बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलव कम निर्धारण भएको भई यसबाट आदेशको श्रृंखलामा नकारात्मक असर परेको, प्रोटोकल अनुसार सम्मान प्रकट हुने स्थिति नरहेको, उत्प्रेरणामा कमी आएको जस्ता कारण देखाई तलवमानका वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा मर्यादाक्रम अनुसार तलवमान समायोजन गर्न निर्देशन भएको देखिन्छ । सोही निर्देशन अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट सचिव स्तरको ७४२२१, सहसचिव स्तरको ६१०५०, उपसचिव स्तरको ५२२७९ र शाखा अधिकृत स्तरको ४७२०८ तलवमान निर्धारणका लागि तयारी भएको राजश्व सचिवद्वारा हस्ताक्षरित तलवमान अनुसुची प्रकाशमा आयो ।

*१ – मर्यादाक्रम अनुसार सचिवको तलव समान मर्यादाक्रममा रहेको पछिल्लो क्रमका नेपाली सेनाको रथी सरह ७४२२१ बनाउन खोजिएको ।

*२ – मर्यादाक्रममा पछाडि रहेका नेपाली सेनाका सहायक रथीको तलवमा रु.१०० थप गरी सहसचिबको तलवमान ६१०५० कायम गर्न खोजिएको ।

*३ – मर्यादाक्रम अनुसार उपसचिवको तलव समान मर्यादाक्रममा रहेको पछिल्लो क्रमका नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानी सरह ५२२७९ बनाउन खोजिएको ।

*४ – पछिल्लो मर्यादाक्रमका नेपाली सेनाका उपसेनानीको तलवमान भन्दा शाखा अधिकृतको तलवमान कमी भएकोले समान मर्यादाक्रमको अघिल्लो क्रममा रहेका सहसेनानी सरह ४७२०८ बनाउन खोजिएको ।

निजामती सेवाभित्र वर्तमान तलवमानमा श्रेणीगत रुपमा रहेको अन्तर र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको चासोः

औपचारिक मर्यादाक्रम अनुसारको तलवमान मिलानमा नायब सुब्वा वा राजपत्र अनङ्कितहरुको चासो र व्यापक विरोध रहेको थियो। यसको जरियाको रुपमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी र श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुका बीचको तलवमानमा हालसम्म कायम रहदै आएको असमानतालाई समेत बुझ्नुपर्छ । तलवमान समायोजन वा मिलान गर्ने नै हो भने श्रेणीविहिन र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीहरुका बीचमा रहेको असमानतालाई समेत सम्बोधन हुनेगरी तलव समायोजन वा मिलान गरियोस भन्ने उनीहरुको मुख्य दावी देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यअनुसारको वृद्धिपश्चात्‌को तलवमानलाई हेर्ने हो भने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिवबीचको तलवको अन्तर सबैभन्दा बढी (रु.१५२९५) छ । निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित तृतिय, चतुर्थ र पाँचौ तहका पदहरु खारेज भैसकेको र अब ति पदहरु सिर्जना नहुने भएकाले राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा वा सो सरह) र राजपत्र अनङ्कित द्वितिय श्रेणी (खरिदार वा सो सरह) को तलवमानलाई हेर्दा जम्मा अन्तर १८२८ रहेको देखिन्छ । खरिदार सरहको पदको वार्षिक ग्रेड रकम १०९७ कायम हुँदा २ ग्रेडमात्र खाने खरिदार स्तरको कर्मचारीको तलव नायब सुब्बा सरहको कर्मचारीको सुरु तलवमान भन्दा माथि हुन जान्छ । त्यस्तै समस्या उपसचिव सरह र शाखा अधिकृत सरहको बीचमा पनि देख्न सकिन्छ । ४ ग्रेड प्राप्त गर्ने शाखा अधिकृतको तलवमान उपसचिवको सुरु तलवमान भन्दा बढी हुन जान्छ ।

अर्को पाटोबाट हेर्दा, २०७९ सालको स्वीकृत तलवमान अनुसार नायब सुब्बाको सुरु तलवमान (३४७३०) हेभी सवारी चालक पाँचौ स्तर (४१५६१), चौथो स्तर (३९८१३) र तृतिय स्तर (३७६२८), हलुका सवारी चालक पाँचौ स्तर (३९८१३) र चौथो स्तर (३७६२८) को भन्दा कमी छ भने खरिदार वा सो सरहको सुरु तलवमान (३२९०२) हेभी सवारी चालक पाँचौ स्तर, चौथो स्तर, तृतिय स्तर र द्वितिय स्तर (३३३३९), हलुका सवारी चालक पाँचौ स्तर, चौथो स्तर र तृतिय स्तर (३३३३९), हल्कारा पाँचौ स्तर (३३८७९) र हुलाकी पाँचौ स्तर (३३१३२) को भन्दा कमी छ । यसरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम र द्वितिय श्रेणीका पदहरुको सुरु तलवमानलाई श्रेणीविहिन तर्फका हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक, हुलाकी, हल्काराको सुरु तलवमानले तल पार्ने अवस्थालाई नेतृत्वको ध्यान नपुगेको भन्दा पनि लापरवाहीको पराकाष्ठा र हास्यास्पद मान्न सकिन्छ । अहिले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुले मर्यादाक्रम अनुसारको तलव मिलानमा चर्को विरोध गर्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही अपमानजनक तलवमान नै हो भन्न सकिन्छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने ग्रेड रकमलाई समेत सुरु तलवमानसँग तुलना गर्ने आधारका रुपमा लिन सकिन्छ । बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने समयावधी पुरा नगर्दै प्राप्त ग्रेडले बढुवा हुने पदको सुरु तलवमानलाई तल पार्ने अवस्थालाई उचित मान्न सकिदैन । शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा हुन योग्य हुनका लागि सामान्यतः ५ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ भने शाखा अधिकृतको सुरु तलव मान र उपसचिवको सुरु तलवमान बीचको अन्तर पनि कम्तिमा शाखा अधिकृतको कम्तीमा ५ ग्रेड भन्दा बढी भएमा उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यस्तै खरिदारबाट नायबसुब्बामा बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन ३ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ भने नायब सुब्बा र खरिदार बीचको तलवको अन्तरपनि खरिदारको कम्तीमा ३ ग्रेड भन्दा बढी भएमा उपयुक्त हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ कुनै पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीलाई वरिष्ठ भन्ने प्रचलन निजामति प्रशासनमा रहेको छ । केही माथिल्लो पदमा अपवाद वाहेक ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीलाई माथिल्लो पदको कायम मुकायम तोक्ने गरिन्छ । यसरी कायम मुकायम तोकिन सक्ने योग्यता नहुँदै माथिल्लो पदको सुरु तलवमान भन्दा बढी तलव प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई हामीले अवलम्बन् गरेको तलवमान वैज्ञानिक छ भन्न सकिँदैन । यस अर्थमा भन्दा, नायब सुब्बा सरहका कर्चमारीले खरिदारसँगको तलवी अन्तर कम भएको र अधिकृतसँगको तलवी अन्तर बढी भएको भनी गर्ने विरोधलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । औपचारिक मर्यादाक्रमले नसमेटे तापनि पदीय मर्यादामा श्रेणीविहिन भन्दा राजपत्र अनङ्कित श्रेणी माथि हुने तर तलवमान भने तल भएकाले यसको समेत मिलान हुनुपर्ने मागलाई अन्यथा वा नाजायज मान्न मिल्दैन । तलवमान मिलानमा नायब सुब्बा तथा खरिदारको मागलाई समेत सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तलवमान निर्धारणका विश्वव्यापी सिद्धान्त र सार्क मुलुकहरुको अभ्यास

काम अनुसार ज्याला पाउनु श्रमिकको अधिकार हो। सरकारले कुनै सरकारी सेवामा कर्मचारी भर्ती गर्दछ र काम लिन्छ भने उसलाई जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त पुग्नेगरी तलव दिनुपर्छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलव दिँदा लिने आधारलाई तलव निर्धारणका सिद्धान्तका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा माग र आपूर्ति, स्थायित्व, राष्ट्रको आर्थिक सक्षमता, कर्मचारीले गर्ने कार्यसम्पादन, सीमान्त उत्पादन, जीवन निर्वाह वा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ती, वाह्य वा आन्तरिक रुपमा हुने तुलना, पेशागत व्यावसायिकता वृद्धि, जिम्मेवारी, शैक्षिक योग्यता समान कामका लागि समान ज्याला, जेष्ठता वा अनुभव आदिलाई प्रमुख सिद्धान्तको रुपमा लिइन्छ । विश्वमा तलव निर्धारण गर्दा यीनै माथी उल्लेखित सिद्धान्तहरुलाई प्रमुख आधारको रुपमा ग्रहण गरिन्छ ।

नेपालमा तलवमान निर्धारण गर्दा यी सिद्धान्तहरुलाई कम महत्व दिने गरिएको भन्ने आरोप विगत देखि नै रहदैँ आएको छ । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती हुने गरी तलवमान निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने विगत देखीकै माग रहिआएकोमा तहगत वा पद अनुसार तलवको अनुपात पनि उपयुक्त नभएको भन्ने तथ्य अहिले चर्चामा रहेको छ । सार्क (SAARC) संगठन अन्तर्गतका केही देशहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने तलवमानलाई तुलना गर्दा निजामती तर्फको सबैभन्दा तल्लो तह र माथिल्लो पदबीचको तलवको अनुपात तलको तालिकाबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । नेपाल वाहेकका अन्य देशहरुले दिने न्यूनतम तलव स्केलमा घरभाडा, महंगी भत्ता लगायतका मासिकरुपमा भुक्तानी हुने अन्य विविध भत्ताहरु समेत थप हुन्छन् । नेपालमा सबै पदलाई समान रुपमा दुई हजार रुपैँया महंगी भत्ता दिने वाहेक अन्य मासिक भत्ताहरु छैनन् ।

तालिकाः सार्क अन्तर्गतका केही देशहरुको तलवमान तुलना

तलवमान पुनरावलोकन वा मिलानका लागि नेपालमा हालसम्म भएका प्रयासहरुः

प्रत्येक तीन वर्षमा हुने राजश्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा दिइएको महँगी भत्ता समेतका आधारमा तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नका लागि वर्तमान प्रचलित निजामती ऐन, २०४९ को दफा २७ को उपदफा १क मा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीहरुको तलवभत्तालाई उचित पुनरावलोकन गर्नका लागि समिति वा आयोग गठन गर्ने भन्ने प्रायः नछुटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. ३६७ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरुको तलव सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको नयाँ युग सुरु भएपछि पनि तलवभत्ता पुनरावलोकनका लागि सरकारले विभिन्न आयोगहरु नबनाएको होइन तर ति आयोगले दिने सुझावहरुलाई हालसम्म आंशिक रुपमा मात्रै पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हालसम्म के कस्ता आयोग गठन भए र ती आयोगहरुले तलवमान निर्धारण गर्दा सबैभन्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहबीचको तलवको अनुपात के कति हुन सुझाएका थिए भन्ने तथ्य तलको तालिकाबाट हेरौ ।

तालिकाः विभिन्न आयोगले सिफारिस गरेको निजामती सेवाको तल्लो पद र माथिल्लो पदबीचको तलवको अनुपात

यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदल बनेर तत्कालिन सामाजिक आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी तलव निर्धारणका समयसापेक्ष आधारहरु लिई सिफारिस गरे अनुसार नेपाल सरकारले तलवमान निर्धारण गरेको छैन । अझ अहिलेको तलवमानको तुलनात्मक अनुपात त झनै १:३.१३ रहेको छ । विभिन्न ट्रेडयुनियनहरुले समय समयमा तलवमान निर्धारण गर्दा १:५ को अनुपात कायम रहनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका पनि छन् । यसरी कर्मचारीको माग तथा विभिन्न समयमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार तलवमान निर्धारण गर्ने हो भने पनि अहिले नायब सुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारीहरुले उठाउदैँ आएका कतिपय मागहरु सम्बोधन हुने देखिन्छ ।

अब के गर्ने?

हामीले अवलम्बन् गरेको तलवमान स्केल कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरी तयार गरिएको होइन रहेछ भन्ने तथ्य माथि उल्लेखित विभिन्न आधारबाट प्रष्ट हुन्छ । हालसम्म जे जति आयोग र कार्यदल बनाइए र सुझावहरु प्राप्त भए, ति सुझावहरुलाई मन्त्रालयको कुनै पुरानो दराजको कुनामा थन्काउने बाहेक अरु केही गर्न सकेको जस्तो  अनुभूती कर्मचारीहरुले गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउन, बाहिर रहेका उम्दा जनशक्तिलाई निजामती वा सरकारी सेवामा भित्राउन, भित्रिएका जनशक्तिलाई टिकाइराख्न, सरकारी सेवाप्रतिको सामाजिक प्रतिष्ठालाई जोगाइराख्न र कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनहिन कार्य गर्नबाट जोगाउन वा बचाउन उनीहरुलाई पर्याप्त पुग्ने तलव सुविधा तथा अन्य सुविधाहरु दिनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरुका सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दै अहिलेको बजेटले घोषणा गरेको उच्चस्तरिय तलव सुविधा आयोग गठन गरी उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक तलवमान कायम गर्नु बाञ्छनिय हुन्छ । औचपारिक मर्यादाक्रम तथा पदीय मर्यादा समेत तादाम्य हुने गरी राजपत्राङ्कित, राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहिन कर्मचारीहरु आदेशको श्रृङ्खलामामा बाधिन सक्ने गरी तलवमान निर्धारण गर्नुपर्छ । अवको आयोगले कर्मचारीहरुले तलव वृद्धी तथा तलवमान समायोजन वा मिलानका लागि पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने, विरोध जनाउनुपर्ने, मन्त्रालय घेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै, निजामती कर्मचारीका लागि निर्धारण हुने तलवमान प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु, संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी , शसस्त्र प्रहरी बल, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु लगायत सबै सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुका लागि आधार हुने भएकाले कुनै सेवा वा संगठनका कर्मचारीको मनोवल नगिर्ने, समन्वय नभत्किने र हिनताबोध गर्नु नपर्ने गरी तलवमान कायम हुनुपर्छ ।

(लेखक उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास मा शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत र हालः वुहान विश्वविद्यालय, चिनमा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत हुनुहुन्छ)