कुन महानगरको कस्तो बजेट?

महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज साँझ महागनगरको ११ औँ नगरसभामा पर्यटन प्रवद्र्धन, हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास,वातावरण संरक्षण तथा फोहोमैला व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन र स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले रु छ अर्व ४१ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी वर्षमा रु दुई अर्व ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बजेट वृद्धि भएको छ ।

बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकताहरु पूरा गर्न प्रश्तावित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा सङ्घीय सरकार अनुदान रु दुई अर्व ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी रु तीन अर्व एक करोड रहेके छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु चार अर्व ५३ करोड ६२ लाख, नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ रु एक अर्व २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा रु दुई अर्व छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा रु एक अर्व ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ रु १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख

पोखरा गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय पोखरालाई सुन्दर र पूर्वाधारयुक्त विकसित पर्यटनस्थलमा विकास गर्न मुख्य मुख्य स्थान र लेकसाइडको सौन्दर्यकराण्, सुविधा सहितको ल्याण्डफिल साइट निर्माण, अटो भिलेज, पोखरा चक्रपथ, एयरपोर्टदेखी लेकसाइड फास्टट्रयाक, ट्राफिक व्यवस्थापन, पेवा हर्वल ट्रेक, ढल व्यवस्थापन लगायतका योजनालाई पोखरा गौरवका योजनामा राखेको छ ।

महानगर अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि रु १२ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।यसैगरी चालू वर्ष निर्माण सुरु भएका विभिन्न १५ वटा कनेक्टिङ सडक, १० वटा शहरी सडक तथा १५ वटा ग्रामीण सडकहरुलाई क्रमागत र बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी रु ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महागनरको शहरी क्षेत्रभित्र खाल्डा रहित सडक बनाउने अभियान अन्तगृत मुख्य सडकहरु अस्फाल्ट र शाखा शहरी सडक एवं कालोपत्र भएका सडकहरुको रिसिलिङ्गका लागि रु १५ करोड रकम व्यवस्था गरिएको छ ।यसैगरी तालचोक बेगनास खण्डको तीन किमी सडक चार लेन, दुईतर्फी साइकल लेन र हरियाली जोेन सहितको पैदल ट्रायक निर्माण आयोजनाका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न पेट्रोल पम्प र आवश्यक स्थानहरुमा विद्युतीय चार्जिङ केन्द्रहरु निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा स्थापना गर्न रु सात करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।महानगर क्षेत्र भित्रका नदीघाटहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरमा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनका लागि रु पाँच करोड छुट्टाइएको छ । यसैगरी महानगरका सबै वडाहरुमा एक वडा, एक स्मार्ट शौचालय बनाउने नीति कार्यान्वयनका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाले कुल बजेटको झन्डै आधा पूर्वाधारमा छुट्याएको छ । महानगरले ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको हो । महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने बजेट २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार कायम भएको जानकारी दिइन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुबाट हुने आम्दानीसहित स्थानीय सञ्चित कोष बाहेकको बजेटमा समावेश हुने रकम कूल ३ अर्ब ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छ ।

स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्चहुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि ५० करोड २१ लाख २४ हजार (२.२४ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ ।कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ६० हजार बिनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ४९.५७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख २२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ७.२५ प्रतिशत हो ।

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख ४० हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १९.९६ प्रतिशत हुने उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ६ हजारको श्रोत सुनिश्चित रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

भरतपुर महानगरपालिका

भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षभन्दा ९३ करोड २९ लाख ९१ हजार बराबरको बजेट बढाएको हो । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ५ अर्व ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका

विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा तीन अर्ब ६२ करोड बजेट प्रस्तुत भएकाे छ । महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले शुक्रबार महानगरको १० औं सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ७२ लाखले कम हो । चालु आवमा ४ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँको संशोधित बजेट थियो ।

पस्तुत बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख १७ हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ५५ करोड ३५ लाख ५० हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासमा ७८ करोड ३९ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ करोड ७७ लाख र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रकालागि ३ करोड ६० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले वडास्तरीय योजनाकालागि ४२ करोड ६८ लाख १७ हजार, नगर स्तरीय आयोजनाकालागि ३० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि २९ करोड, क्रमागत योजना भुक्तानीका लागि ४० करो, रुडपबाट निर्माण भएकासहितका पक्की सडक मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड, अन्य पूर्वाधार निर्माणकालागि ९ करोड ८० लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ५० लाख र समपुरक कोषकालागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगर

मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्जले औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि बजेट ल्याएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । वीरगञ्जका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले शुक्रवार वीरगञ्ज महानगरको ११ औं नगरसभामा सो बजेट सार्वजनकि गरे ।

ललितपुर महानगरपालिका

ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख काठमाडौं । शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानरले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आर्थिक वर्ष वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सार्वजनिक बजेटमा ललितपुर महानगरले कल सेन्टर चलाउने नीति पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै, महानगरपालिकाबाट कालोपत्रे भएका सडकहरु २ वर्षसम्म खन्न नदिइने, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बाहेक अन्य सबै योजनामा १०